संविधानको मृत्यु नपर्खौँ! १५ महिना बित्यो कार्यान्वयनमा आएन

2016-12-30 18:58

दिवसमणि राई

संविधान जारी भएको १५ महिना बित्दासमेत संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको निर्वाचन जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म संविधान कार्यान्वयनको शुभारम्भ हुन सक्दैन । अर्थात् संविधानमा परिकल्पना गरिएका राज्यका हरेक अंग, तह तथा निकाय विधिसम्मत रूपमा स्थापना भई तिनले निर्वाध काम गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्न । ०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानमा उल्लेख भएका सबै अंग, तह तथा निकायको विधिसम्मत व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि अब समय एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । तर, यो महत्वपूर्ण काम अघि बढ्न सकेको छैन । मधेसी दलको प्रभुत्व भएका तराईका ८ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग छिर्नसमेत सकेको छैन । प्रदेश एउटा र जिल्ला आठ वटा भए पनि यो क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत मानिसको बासोवास छ । २५ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने क्षेत्रमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग छिर्नै नसक्नु मुलुक समस्याग्रस्त बनेको छ, यो क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको चित्त बुझ्नेगरी संविधान संशोधन गर्न नसक्ने हो भने जनआन्दोलन ०६२÷०६३ ले तय गरेको मार्गचित्रअनुसार मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा छर्लंग छ । जनआन्दोलनको एउटा हिस्सा मधेसी दल पनि हुन् भन्ने कुरा यहाँनिर बिर्सन मिल्दैन । माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्ने ७ संसद्वादी दलभित्र मधेसी एजेन्डा बोकेको सद्भावना पार्टी पनि थियो । जनआन्दोलन सम्पन्न भई अन्तरिम संविधान बनेपछि मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनसँग सरकारले सम्झौता गर्दै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी केही प्रावधान राख्यो । त्यतिवेला सरकारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत पार्टी सामेल भएका थिए ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी समेतको सरकारले आन्दोलनकारी मधेसी दलसँग सम्झौता गरी अन्तरिम संविधानमा जे–जे व्यवस्था गरेको थियो त्यसलाई संविधानमा पनि यथावत् राखियोस् भन्ने मधेसी दलको माग हो । तर, अहिले मधेसी दलसँग भएको त्यो सम्झौताको स्वामित्व लिन एमाले तयार छैन । मुलुकको विद्यमान राजनीतिक समस्याको चुरो यही हो । सम्झौतामा सहभागी हुने तथा स्वामित्व लिनुपर्दा पछि हट्ने भनेको ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो । एमालेले आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि यो बेइमानी गरेको हो भन्ने बुझ्न पनि गाह्रो छैन । मधेसी दलले जुन शैली र नारा प्रस्तुत गरे, उनीहरूको समर्थनमा भारत जसरी खुलेर आयो त्यसले ७० प्रतिशतको संख्यामा रहेको मुलुकको गैरमधेसी समुदाय रुष्ट बन्यो । यो रुष्ट जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउपेचअन्तर्गत एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको हो । मधेसी दलका क्रियाकलापसँग रुष्ट बनेको जनमतबीच लोकप्रिय बन्ने र चुनावमा बाजी मार्ने एमालेको रणनीतिका कारण मुलुक यतिवेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ र ७० वर्षको संघर्षद्वारा जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुने दिशातिर मुलुक अघि बढेको छ । हरेक पार्टीले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेर अडान राखिरहने हो र सहमतिमा नआउने हो भने मुलुकमा दुर्घटना हुन सक्छ । मधेसी दल त यो क्रियाकलापमा लागेकै थिए । उनीहरूकै अडानका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो । तर, यो समस्यामा अब एमालेसमेत थपिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म मुलुकमा मधेसी समस्या मात्रै रहेकोमा अब एमाले समस्या पनि थपिएको छ । मधेसी अतिवादीलाई मधेसी दलले बोक्ने र पहाडी अतिवादीलाई एमालेले बोक्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं मुलुकमा गृहयुद्धमा फस्ने निश्चितजस्तै छ । एकातिर मुलुकमा ८१ प्रतिशत हिन्दू रहेको यथार्थतालाई उपयोग गर्दै प्रतिगामी शक्तिले हिन्दू अधिराज्यको एजेन्डा अघि सारेर संविधान तुहाउने खेल अघि बढाइरहेको छ भने अर्कातिर ७० प्रतिशत पहाडिया जनमत रहेको यथार्थतालाई उपयोग गर्दै एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा हलो अड्काइरहेको छ ।

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार