चर्चाको शिखरमा पुगेको ‘छक्का पन्जा २’ लाई लाग्यो धक्का, त्रुटी गरेकोमा दण्डित हुनुपर्ने

2017-10-10 12:07

काठमाडौ । चर्चामा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र छक्का पन्जा २ लाई धक्का लागेको छ । चलचित्रको कथावस्तुमा कानूनी रुपमा त्रुटि देखिएको भन्दै कानूनी व्यवसायीले उनीहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चलचित्रको कथावस्तुले अदालती प्रक्रियामा गर्नै नमिल्ने घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गरेपछि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । चलचित्र हेरेपछि अधिवक्ता रमेश काफ्लेले धेरैले रुचाएको यस चलचित्रमा अदालती प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रुपमा देखाइएको प्रतिक्रिया दिए ।

अदालतमा दायर भैसकेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई प्रहरीमा फर्काएर मिलापत्र गर्नु कानूनसम्मत हुँदैन । न्यायाधीसले प्रहरीसँग मिलेर मिलापत्र गर्नु भनेर छोडिन्न । यो हदैसम्मको त्रुटी हो काफ्लेले भने । चलचित्रमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा बहसपछि न्यायाधीशले प्रहरी नायब उपरीक्षकसँग छलफल गरेर एक महिनापछि पुनः हाजिर हुन निर्देशन दिइएको देखाईन्छ ।

त्यसपछिपनि अदालत नै नगइकन सो मुद्दा प्रहरीले मिलाएको चलचित्रमा देखाइएको छ । सँगै जोडिएको अर्को सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएर होटलमा सम्बन्ध विच्छेद गराइएको छ जुन अदालतभित्रै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेपालका अदालतहरुमा कुनै पनि मुद्दामा पक्ष र विपक्षले एकै पटक बहस नगर्ने भएपनि चलचित्रमा पक्ष र विपक्षलाई एकै पटक बहस गरेको देखाइएको छ । काफ्लेका अनुसार साक्षी प्रमाण बुझ्दा साक्षीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने प्रचलन नभए पनि चलचित्रमा भने धेरै साक्षीहरुलाई कठघरामा उभ्याइएको छ । भारतीय अदालतहरुमा हुने कतिपय अदालती प्रक्रियालाई चलचित्रमा देखाइएको छ । यो नेपालको हुँदैहैन ।

यस अतिरिक्त अष्ट्रेलियाले राहदानीका आधारमा नभई पत्रमा प्रवेशाज्ञा दिने भएपनि चलचित्रमा राहदानीमा प्रवेशाज्ञा हेरेको देखाइएको छ भने घुस खाएको देखाइएको भएपनि खान नहुने कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको कार्यक्षेत्र प्रहरी नभएर अदालत भएको बताए । अदालत गइसकेपछि त्यस्ता मुद्दा प्रहरीमा फर्काएर मिलापत्र गर्न नमिल्ने उनको जोड छ । अदालत बाहिर सम्बन्ध विच्छेद गराउन पनि नमिल्ने घिमिरेको दलील छ । जिल्ला अदालत चितवनका श्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज पन्तका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा मिलाउने कार्यक्षेत्र प्रहरीको नरहेको बताउछन् । त्यस्ता मुद्दा मेलमिलापकर्ता वा बेञ्चमै मिलापत्र गरिनुपर्छ । चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिन्छ । अतिरिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी अदालत गइसकेको मुद्दा अदालतमै छिनोफानो हुने बताउछन् ।

चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) का पूर्व सदस्य सन्दीप सापकोटा चलचित्रमा प्राविधिक रुपमा त्रुटि हुन नहुने बताउछन् । समाजलाई सन्देश दिँदा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र प्राविधिक रुपमा त्रुटी भए त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क छ ।

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार