श्रमिकलाई दासको रुपमा व्यवहार गर्नेहरु आफै पत्तासाप भएर जान्छन : सुमन पराजुली

2017-09-18 08:47

अन्य व्यवसायहरुमा झैँ पर्यटन व्यवसायमा पनि पर्यटन सहयोगिहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । उनिहरु बिना पर्यटन व्यवसायको कल्पना गर्नु पानी बिना माछाको जीवनको कल्पना गर्नु सरह हो । त्यसकारण पर्यटन व्यवसायको बृद्धि विकाससंगै पर्यटन सहयोगिहरुको जीवनस्तर पनि माथी उकास्न जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न मजदुर संगठनहरुमध्य नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–राफ्टिीङ–एयरलाइन्स–संस्कृत–पुरातात्विक–कुरियर–कार्गो–कर्मचारी–मजदुर यूनियन (युनिट्राभ)ले पर्यटन मजदुरको लागि के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा युनियनका अध्यक्ष तथा युवा मजदुर नेता सुमन पराजुलीसंग गरिएको कुराकानिको संपादित अंश :

तपाई युनिट्राभको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । पर्यटन मजदुरहरुको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
अहिले २०४८ सालको श्रम ऐन खारेज भएर २०७४ को श्रम ऐन लागु भएको छ । यो नयाँ संविधानमा टेकेर आएको छ । अहिलेको श्रम ऐनले सम्पूर्ण विधाका श्रमिकहरुको हक अधिकारलाई छुट्टा–छुट्टै रुपमा समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि लागु भईसकेको छ । जुन जिफन्टले २० औं वर्ष अगाडी देखि उठाईरहेको विषय हो । यसमा हामीले महत्वपूर्ण सफल्ता हाँसिल गरेका छौं । पहिलाको श्रम ऐनले श्रमिकलाई आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न २४० दिन कुर्नुपथ्र्यो र कम्तीमा १० जना भन्दा बढी कामदार भएको हकमा मात्र यो ऐन लागु हुन्थ्यो । तर, अहिले १ जना श्रमिकको हकमा पनि यो लागु हुने भएको छ र अहिले १ महिना मात्र काम गरे पनि सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष र उपदान सहित स्थायी कर्मचारी सरह सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । पहिले पदयात्रा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु घाइते अथवा दुर्घटना हुँदा मात्र सेवा सुविधा र राहत पाउँथे । तर, अहिले गर्भवती महिलालाई ६० दिन तलब सहितको विदा र ३८ दिन बेतलवी विदामा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने पुरुषलाई पनि सुत्केरी स्याहारको रुपमा १५ दिनसम्म तलब सहितको विदाको व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ कानुनि रुपमा श्रमिकहरुको लागि निकै ठूलो उपलब्धि हाँसिल भएको छ । अव यसको यथासिघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनु सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र हाम्रो प्रमुख दायित्व बनेको छ ।

श्रम ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन त निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ नि । यसको कार्यान्वयनमा कसरि अगाडी बढ्नुहुन्छ ?
व्यबहारिक रुपमा श्रमिकहरुले अझै पनि विभिन्न समस्याहरु झेली नै रहेका छन । युनिट्राभ र त्यसको अध्यक्षको हैसियतले म सम्पूर्ण व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई राष्ट्रको कानुन मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएपनि असम्भव चाहिँ छैन । यो पर्यटन व्यवसायीहरुको ईच्छा शक्ति र श्रमिकहरुको पहलकदमीमा निर्भर गर्दछ । पर्यटन व्यवसायीहरु आफु चाहिँ सुकिला मुकीला छन । चिटिक्क परेर कारमा सवार हुन्छन । तर, श्रमीकको हित गर्ने कुरा उनिहरुको दिमागमा आउँदैन । ऐनमा मजदुरको हकहित, शीक्षा, स्वास्थ्य, तालीम आदिको व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन १ प्रतिशत पनि भएको छैन । अव मेरो अधिकतम पहल श्रम ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर श्रमिकको पक्षमा बढि भन्दा बढि पहल गर्ने र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने हुनेछ ।

पर्यटन व्यवसायीहरु श्रम ऐन अनुसार श्रमिकलाई सेवा सविधा प्रदान गर्न तयार होलान त ?
व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायमा समस्या देखिदा पर्यटन वोर्ड र सरकार समक्ष हारगुहार गर्ने र लम्पसार पर्ने गर्छन । पर्यटन वोर्ड र टानको टिओआरलाई मानेर १० डलर तिर्न तयार हुन्छन । तर, श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुरुप मजदुरलाई तलब, सेवासुविधा दिन चाहीँ तयार हुदैनन् । यसबाट व्यवसायीहरु श्रमिकप्रती जिम्मेवार छैनन् र उनिहरुको नियत पनि ठिक छैन भन्ने कुरा चरितार्थ हुन्छ ।

नेपाल पर्यटन वोर्डबाट टानले टिम्स मार्फत पाउनुपर्ने रकम अझैँ प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले पर्यटन मजदुरलाई कत्तिको अफ्ठेरो परेको छ ?
सर्वप्रथम, यो ढिलाई हुनुका पछाडी अन्तर्यमा ठूलो चलखेल छ भन्ने आसंका पैदा भएको छ । पर्यटन वोर्ड र टान दुवैले एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने र पन्छीने प्रयास गरिरहेका छन । तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गरुँला भन्ने खालको मिलेमतो छ । अहिलेको नयाँ टीओआर अनुसार नेपाल पर्यटन वोर्ड, टान र राज्यको ज्वाईन्ट फण्डमा समान ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । वोर्डले पनि यो सम्झौतालाई कुल्चन मिल्दैन र व्यवसायीहरुले पनि आफुले तिरेको १० डलर कता गयो र के भईरहेको छ भनेर खोजि गर्न आवश्यक छ । यदि अवस्था यहि रहिरहने हो भने हामीले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा टीम्सको रकमको अनियमितता भएको छ भनेर पत्र लेख्ने वित्तिकै यहाँ अवस्था अर्कै हुनसक्छ । हामीलाई त्यसो गर्न बाध्य नपारियोस ।
अहिलेको नयाँ टीओआर अनुसार नेपाल पर्यटन वोर्ड, टान र राज्यको ज्वाईन्ट फण्डमा समान ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । वोर्डले पनि यो सम्झौतालाई कुल्चन मिल्दैन र व्यवसायीहरुले पनि आफुले तिरेको १० डलर कता गयो र के भईरहेको छ भनेर खोजि गर्न आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, व्यक्तिगत रुपमा म त टीम्स नै खारेज गरिनुपर्छ भन्नेमा छु । यो आम व्यवसायी, मजदुर र पर्यटन क्षेत्रको हितमा भन्दा पनि केहि सिमित व्यक्तिको दोहन गर्ने सादनको रुपमा प्रयोग भईरहेको छ । यसले संस्थाहरुको विचमा समाधान नभएर द्धन्द्धको अवस्था सृजना गरेको छ । तसर्थ या त यो बन्द गरिनुपर्छ । हैन भने नेपाल सरकारको अधिनमा रहने गरि पर्यटन विभागले उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजि क्षेत्रलाई सुम्पिदा यसले झन अराजकता र अनियमितताको सामना गर्र्नुपरिरहेको छ ।

कतिपय व्यवसायीहरु मजदुरको नाम भजाएर मजदुर नेताहरु नै ब्रह्मलुट गरिरहेका छन भन्ने आरोप लगाउँछन् । यो कति सत्य कुरा हो ?
मजदुरको नाममा मजदुर नेताले नै नराम्रो गरेका छन र ब्रह्मलुट नै गरेका छन भने त्यस्ता भ्रष्ट मजदुर नेतालाई आरोप लगाउनेहरुले नै सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । अनैतिक काम गर्ने व्यवसायी होस या मजदुर नेता ! अथवा राज्य नै किन नहोस सबैले कार्वाहीको भागिदार हुन जरुरी छ । मजदुर पनि सबै राम्रा र दुधले धोएका छन भन्न खोजेको हैन । केहि मजदुर पनि त्यस्ता हुन सक्छन । तर, केहि पर्यटन व्यवसायीहरु पनि यता मजदुर र उता राज्यलाई ठग्ने काम गरिरहेका छन । दोहोरो खाता बनाएर नाफाको खाता लकरमा राख्ने र राज्यलाई घाटा भएको खाता देखाएर कर छली गर्ने व्यवसायी पनि यहाँ प्रसस्तै छन । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले कार्वाहिको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । हामी त्यस्ता व्यवसायीलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत कम्पनीको नामसहित सार्वजनिक गर्नेछौं ।
केहि राम्रा व्यवसायीहरु पनि छन । उनिहरुले राज्यलाई पारदर्शी हिसावले कर तिरेका छन र पर्यटकलाई पनि स्तरीय सेवा प्रदान गरेका छन । साथै मजदुरलाई पनि उचित सेवा सुविधा दिएका छन । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले उचित सम्मान दिन जरुरी छ र हामी पनि सम्मान गर्छौँ । राम्रालाई पुरस्कृत र नराम्रालाई तिरस्कृत गर्न आवश्यक छ ।

टानका विरुद्ध आन्दोलन गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो। आन्दोलन नै गर्नुपर्ने त्यस्तो के कारण पर्यो ?
टानमा मजदुरको हक हितमा सोच्ने खालको नेतृत्व अझै आउन सकेको छैन । आफ्नो स्वार्थमा मजदुरलाई आन्दोलनको लागि गुहार माग्ने तर मजदुरको पक्षमा केहि काम गर्नुपर्यो भने पछाडी फर्किने खालको व्यवहार टानका साथीहरुले देखाईरहेका छन । हाल टानमा २० जना जती कर्मचारीहरु छन । श्रम ऐनमा ५८ वर्ष काम गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनिहरुले श्रम ऐन विरुद्ध र नेपाल सरकारको नीति बिपरित कर्मचारीहरुको कार्याअवधी १६ वर्ष मात्र काममा गराउने हिसावले विनियमावली संसोधन गराएका छन ।

उक्त विषय त टानका कर्मचारीहरुकै सहमतिमा हेरफेर गरिएको भन्ने छ नि ।
कर्मचारीहरुको सहमतीमा हेरफेर गरिएको भन्ने कुरा सत्य होईन । यदि कर्मचारीकै सहमतीमा गरिएको भए पनि यो जबरजस्त ढंगले सहमती गर्न बाध्य पारिएको छ । यो संसोधन कर्मचारीको अहितमा मात्र नभएर सरकारको नीति र श्रम ऐनको बर्खिलापमा छ । तसर्थ हामी उक्त संसोधनका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं ।

एयरलाईन्स क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ ?
स्थानिय विमानस्थलको त कुरै नगरौं । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकै अवस्था निकै अस्तव्यस्त छ । विमानस्थलमा करिब ३ दर्जन ठेकेदारहरु छन । हाउसकिपिङमा काम गर्ने झण्डै ४ सय श्रमिकलाई मात्र पनि १० जना ठेकेदारले हेरिरहेका छन । त्यहाँ भित्र पनि निकै ठूलो लापरवाही छ । ठेक्का दिदा ठेकेदारहरुको लाईसेन्स र कुन वर्गको ठेकेदार हो भन्ने नै हेरिदैन । कुनै पनि श्रमिकलाई ऐन बमोजिम तलब, भत्ता र सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छैन । नियुक्ति पत्र र परिचयपत्र पनि दिईएको छैन । एउटा कागजमा नाम लेखिएको भरमा ग्राउण्डेड स्थलमा १० जनालाई घाँस काट्न पठाईन्छ ।
दोहोरो खाता बनाएर नाफाको खाता लकरमा राख्ने र राज्यलाई घाटा भएको खाता देखाएर कर छली गर्ने व्यवसायी पनि यहाँ प्रसस्तै छन । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले कार्वाहिको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । हामी त्यस्ता व्यवसायीलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत कम्पनीको नामसहित सार्वजनिक गर्नेछौं ।

ओएसएसको अवधारणा अनुसार हेल्थ एण्ड सेफ्टिीको व्यवस्था छैन भने खानेपानीको समेत राम्रो व्यवस्था नभएको अवस्था छ । श्रमिलाई गर्न हुने र गर्न नहुने कामको बारेमा केहि सिकाईदैन । उनिहरुले कती घण्टा काम गर्ने, कती घण्टा आराम गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । उनिहरुलाई निरन्तर काममा दलिएको अवस्था छ । दुई–तिनजना बाहेक सबै झोले ठेकेदार छन । एक को मातहतमा अर्को र अर्कोको मातहतमा अर्को ठेकेदार छन । कुनै पनि ठेकदारले आफु मातहतका श्रमिकहरुको सुची श्रम विभाग र कार्यालयमा बुझाउने गरेका छैनन । यसमा पर्यटन मन्त्रालयको समेत लापरबाही छ । अघिल्लो बर्ष हामीले मजदुरलाई दशैं खर्च दिलाउनका लागि ४ महिना आन्दोलन गर्नुपर्यो । यो वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै हुने देखिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशककहाँ गयो भने ठेकेदारले दिन्छ भन्छन । ठेकेदारकहाँ गयो भने क्यानले दिएको छैन भनेर पन्छिन्छन । अनि मजदुरले सेवा कोबाट लिने ? श्रम ऐनमा दशैं खर्च सहित १३ महिनाको तलब दिने व्यवस्था छ । त्यो त सहजै पाउनु पर्यो नि ।

ट्राभल, राफ्टिङ लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन मजदुरको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराईदिनहोस न ?
महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । ट्राभल, राफ्टिङ क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । नेपाल एयरलाईन्समा पनि आधिकारीक रुपमा सुनगाभा र नयाँ नेपालले ठेक्का लिएका छन । तर, तिनिहरु मातहतमा पनि झोले ठेकेदारहरु धेरै छन । केहि समस्या पर्यो भने एकले अर्कालाई देखाएर आफु उम्कीने प्रवृत्ती छ । एनएसीले पनि नेपालको कानुन, श्रम ऐनको बिस्तृत अध्ययन नगरेर र त्यो मापदण्डलाई गलहत्याएर ठेका पार्ने काम गरेको छ । मन्त्री, नेता र एनएसीका ठूला कर्मचारीको मिलेमतोमा श्रमीकको सेवा सुविधालाई मारेर ठेका पार्ने गरिएको छ । कुरियर, कार्गो र सांस्कृतिक तथा पुरातात्वीक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले पनि न्युनतम पारिश्रमिक पाईरहेको अवस्था छैन ।

तपाईहरु व्यवसायीसंग अनाआवश्यक कुरामा अड्को थाप्ने र विरोध मात्र गर्ने गर्नुहुन्छ भन्ने कतिपय व्यवसायीको आरोप छ नि । के भन्नुहुन्छ ?
यो आरोपका लागि आरोप मात्र हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हाम्रा व्यवसायीहरुले के मानेमा खुसि हुनुपर्छ भने हामीहरु अन्य क्षेत्रका मजदुर जसरी माग गर्दैनौं । हामी सबैसंग मिलेर एकद्धार प्रणालिमार्फत अगाडी बढ्न चाहन्छौं । हामी सेवा, सुविधा र तलब बृद्धि गर्नुपर्यो भने व्यवसायीहरुलाई ६ महिना अगाडी जानकारी दिन्छौं ।
हामीहरु देश र विशेष गरि पर्यटन क्षेत्रप्रति बढी जिम्मेवार र संवेदनशील छौँ । अहिले देश भुकम्प, बाढीपहिरोको प्रकोपले अफ्ठेरोमा छ । संकटमा छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि कायम नै छ । तसर्थ देशको यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरि हामीले बन्द, हडताल र तालाबन्दी जस्ता कार्य गरेका छैनौं । कतिपय व्यवसायीहरु श्रमिकलाई दासको रुपमा व्यवहार गर्ने गर्छन । त्यस्ता व्यवसायीहरु आफै पत्तासाप भएर जान्छन ।

अब अन्तीममा, तपाईको नेतृत्वबाट पर्यटन मजदुरले के–कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन ?
म एक थोपा रगत र एक मुठ्ठी साहस रहुन्जेल मजदुरको हक हितको निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । हामीहरु युनिट्राभको नेतृत्वमा र पहलमा मंसीर देखि फागुनसम्म मेचीको सुकेटार देखि पश्चिम दार्चुल्लासम्मका मजदुरलाई जागरुक गर्ने अभियान चलाउदैछौँ । उनिहरुलाई श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र टे«ड युनियन ऐनको बारेमा जानकारी गराएर आफ्ना हक अधिकार बारेमा जागरुक गराउने र आन्दोलनको लागि तयार पार्ने काम गर्छौँ ।
सबै ठाउँका पर्यटन मजदुरहरु के कती काम गर्छन र कुन ठाउँमा कति जना श्रमिक छन भन्ने कुराको डाटा संकलन गरेर पञ्जिकृत गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं ।

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार